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नक्सलियों के नोट पर मोदी की चोट,जमींदोज हुए हजारों करोड़




नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले से आम लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हो गयी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए हैं. अब वे अपने काले धन को कैसे खपायें, इस फेर में पड़ गए हैं और रास्ता नहीं सूझ रहा. नक्सलियों के नोट पर मोदी ने ऐसी चोट की है वे नक्सलवाद छोड़कर वसूली और देशद्रोहियों से मिले धन को ज़मीन के अंदर बंकरों में छिपाने में लग गए हैं. झारखण्ड पुलिस ने ये खुलासा किया है. पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि झारखण्ड में नक्सलियों ने करीब 1000 करोड़ रुपये के पांच सौ और एक हज़ार करोड़ रुपये के नोट ज़मीन के बने बंकरों में दबा रखा है जिसे जनधन खातों के जरिए वे खपाने की फिराक में हैं. हिन्दुस्तान अखबार ने इस संबंध में आज फ्रंट पेज पर विस्तृत खबर छापी है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट -
 

झारखंड में नक्सलियों ने करीब 1000 करोड़ रुपये के पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट जमीन के नीचे बने बंकरों में दबा रखे हैं। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद नक्सली इस रकम को ग्रामीणों के जनधन खातों के जरिये बदलने की फिराक में हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद से राज्य पूरी तरह से सतर्क है। पुलिस की तरफ से जगह-जगह पोस्टर लगाकर ग्रामीणों को आगाह किया गया है कि नक्सलियों का साथ देकर अपराध के भागीदार न बनें।

बड़ी बरामदगी की उम्मीद: नोटबंदी के बाद से पुलिस की सक्रियता से नक्सली ठिकानों से 70 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की गई है। अभी कुछ और बड़ी बरामदगी की उम्मीद है जिसके बाद पुलिस खुलासा कर सकती है। खुफिया विभाग के मुताबिक नक्सली हर साल करीब 1400 करोड़ लेवी (वसूली) के जरिए उगाहते हैं। इस रकम को अमूमन जंगल में बने बंकरों में छिपाकर रखा जाता है।

हाल में जब्त राशि को जमीन में बने बंकरों से ही बरामद किया गया था। राज्य सरकार की तैयारियों और पुलिस की सक्रियता को देखते हुए माना जा रहा है कि नक्सलियों द्वारा ठेकेदार और उद्योगपतियों से वसूले गए करीब एक हजार करोड़ के नोट अब रद्दी होने जा रहे हैं।

पुलिस के पोस्टरों में कहा गया है कि नक्सली जनधन खातों के जरिये रकम वैध कराना चाहते हैं। सरकार ऐसे खातों पर विशेष नजर रख रही है। ग्रामीणों को आगाह किया गया है कि वे नोट बदलने के काम में नक्सलियों का साथ न दें।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में नक्सल मामलों के निदेशक आईएएस अधिकारी आनंद जैन ने आईबी की सूचना पर झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नक्सलियों को लेवी के रूप में झारखंड में सबसे अधिक राशि मिलती है।

दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और फिर बिहार। नक्सलियों के आर्थिक तंत्र पर नकेल के लिए सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अफसरों को भी सतर्क किया गया है।  नक्सल प्रभावित इलाकों में बैंकों, एटीएम और र्आिथक संस्थान की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य खुफिया एजेंसी ने भी झारखंड के सभी आरक्षी अधीक्षकों को पत्र लिखकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण इलाकों में जन-धन खाताधारकों को लेवी की रकम खपाने के लिए धमकी दे रहे हैं। बुजुर्गों को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों पर नोट बदलने का दबाव डालने की सूचना है। साथ ही वे खुद को एनजीओ के रूप में दिखाकर नोट बदलवाने की फिराक में हैं।

 ज़मीन से ज़मीन की बात - भू-मंत्र

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